सातवें वेतन आयोग के तहत छोटे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की तारीख अप्रैल 2018 थी जो अब नजदीक आ रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोदी सरकार सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं से अधिक की वेतनवृद्धि कर सकती है.
खबर के मुताबिक, पे मेट्रिक 1 से 5 तक के कर्मचारियों का न्यूयतम वेतन बढ़ेंगे. सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से मांग रही है कि उनका न्यूनतम वेतन 26000 रुपये प्रतिमाह कर दिया जाये. उम्मीद जतायी जा रही है कि सरकार इसे 21000 रुपये प्रतिमाह करने जा रही है.
पे मेट्रिक 1 से 5 तक के कर्मचारियों सैलरी गणना में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3 गुना किया जा सकता है.
इस महीने की शुरुआत में, मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। इस फैसले के चलते 1.10 करोड़ केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारकों को अपने मूल वेतन का 7 प्रतिशत डीए के रूप में प्राप्त हुआ, 5 प्रतिशत की बजाय। 1 जनवरी 2018 से इस वृद्धि को पूर्वव्यापी प्रभाव में डाल दिया गया था।
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