Dearness Allowance

कर अधिनियम की धारा 80 डी आपको कर लगाने से पहले आय से कटौती के रूप में किए गए चिकित्सा व्यय का दावा करके कर बचाने की अनुमति देती है। यदि आप इन दो शर्तों से संतुष्ट हैं तो आप इस कटौती का दावा कर सकते हैं:

क) चिकित्सा व्यय स्वयं, पति या पत्नी या आश्रित बच्चों या / और माता-पिता पर खर्च किया जाना चाहिए। इसके अलावा, जिस व्यक्ति के लिए चिकित्सा व्यय किया जाता है, उसकी आयु 60 वर्ष और उससे अधिक होनी चाहिए। इसलिए, ज्यादातर मामलों में लोग केवल स्वयं / पति या माता-पिता के लिए यह दावा करने में सक्षम होंगे क्योंकि आश्रित बच्चे 60+ आयु वर्ग में होने की संभावना कम है।

ख) जिस व्यक्ति पर चिकित्सा व्यय किया गया है, उसे किसी भी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत कवर नहीं किया जाना चाहिए।

अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 50,000 रुपये की कटौती का दावा किया जा सकता है। इस कटौती का दावा करने के लिए, सभी चिकित्सा व्यय को नकद के अलावा किसी अन्य मोड में भुगतान करना होगा। इसका अर्थ है कि चिकित्सा खर्चों के लिए सभी भुगतान बैंकिंग चैनलों जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट-बेकिंग या डिजिटल चैनल जैसे मोबाइल वॉलेट, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से किए जाने चाहिए।

Document to be submitted for availing partial withdrawal, NPS partial withdrawal Document, Evidence for Reason of NPS Partial Withdrawal



For Higher education
Copy of admission letter of the Institute along with Fees schedule

For marriage of his or her children 
Self-Declaration

For    purchase    or    construction    of    a    residential    house    or    flat    in    his    or    her  
own name or in a joint name with his or her legally wedded spouse
Photocopy of Title Documents of the Property. Approved Plan and self-declaration    OR    Loan    offer    letter    from    a    housing    finance    company   or a Bank and self-declaration

For     treatment     of     specified     illnesses:     if     the     subscriber,     his     legally   wedded spouse, children, including a legally adopted child or dependent parents.
Certificate    from    Doctor

to meet medical and incidental expenses arising out of the disability or incapacitation suffered by the subscriber
Disability    certificate     from    a    Government    surgeon    or    Doctor     (treating such disability or invalidation of subscriber) stating the nature and extent of disability and also certifying that subscriber need not be discharged from duty.

For Skill development/re-skilling or any other self-development activities
a)   Admission/Sanctions letter from university in India/abroad with fee detail
b)          For    distance    learning    programs,    copy/s    of    invoice/s    which    confirm   
the payment of required fee for desired course
c)    For other skill development programmes, copy of invoices confirming    payment    of    fee    for    the    desired    course
d)    study leave sanction letter/NOC provided by the organisation/department/ministry, if required in terms of the employee’s service conditions (not applicable where employee-employer relationship
does not exists)

For Establishment of own venture or any start-up
a)    Registration    Certificate    of    entity
b)   Proof of ownership of the entity (it should be in the name of the subscriber)
c)   Registration number issued by Government Authorities like GST/Income Tax/Govt. Departments

बिग ब्रेकिंग




भारत के इतिहास में पहली बार इनकम टैक्स में इतनी बड़ी छूट-
1.5 लाख की आमदनी पर कोई टैक्स नही
2.निवेश के साथ 6.5 लाख तक इनकम टैक्स पर छूट
3.सेलरी क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन अब 50 हजार
4.40 हजार तक बैंक के ब्याज पर अब टैक्स नही
5.हर टैक्स पेयर्स को 13 हजार का फायदा*✍🏻👇🏻