आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई। इससे टैक्सपेयर को सालाना 12,500 रुपए की बचत होगी।
(अब हर टैक्सपेयर को अधिकतम 13 हजार का नहीं अपितु 14 हजार 500 रुपए का फायदा होगा क्योंकि स्टैंडर्ड डिड्क्शन के बढ़े हुए 10 हजार रूपए अब 5% वाली रेंज में नहीं बल्कि 20% इनकम टैक्स वाली रेंज में प्रभावी छूट प्रदान करेंगे 😊)
1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने पर साढ़े छह लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा।
स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए किया गया है।
बैंक और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर कर (टीडीएस) में छूट 10 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रुपए की गई है।
अगर 2.40 लाख रुपए तक का किराया मिलता है तो टीडीएस नहीं देना होगा।
कैपिटल गेन्स के तहत निवेश की लिमिट एक घर से बढ़ाकर दो घर कर दी गई है। जीवन में एक बार यह छूट मिलेगी। दो करोड़ रुपए तक का ऐसा निवेश कर सकेंगे।
गरीब लोग अगर 31 मार्च 2020 तक घर बुक करा रहे हैं तो इनकम टैक्स में उन्हें छूट मिलेगी।
ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए की गई है। हर श्रमिक के लिए न्यूनतम पेंशन अब एक हजार रुपए हो चुकी है।
5 एकड़ किसानों को सालाना 6000 रुपए नकद देने की योजना 1 दिसंबर 2018 से ही लागू होगी
(अब हर टैक्सपेयर को अधिकतम 13 हजार का नहीं अपितु 14 हजार 500 रुपए का फायदा होगा क्योंकि स्टैंडर्ड डिड्क्शन के बढ़े हुए 10 हजार रूपए अब 5% वाली रेंज में नहीं बल्कि 20% इनकम टैक्स वाली रेंज में प्रभावी छूट प्रदान करेंगे 😊)
1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने पर साढ़े छह लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा।
स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए किया गया है।
बैंक और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर कर (टीडीएस) में छूट 10 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रुपए की गई है।
अगर 2.40 लाख रुपए तक का किराया मिलता है तो टीडीएस नहीं देना होगा।
कैपिटल गेन्स के तहत निवेश की लिमिट एक घर से बढ़ाकर दो घर कर दी गई है। जीवन में एक बार यह छूट मिलेगी। दो करोड़ रुपए तक का ऐसा निवेश कर सकेंगे।
गरीब लोग अगर 31 मार्च 2020 तक घर बुक करा रहे हैं तो इनकम टैक्स में उन्हें छूट मिलेगी।
ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए की गई है। हर श्रमिक के लिए न्यूनतम पेंशन अब एक हजार रुपए हो चुकी है।
5 एकड़ किसानों को सालाना 6000 रुपए नकद देने की योजना 1 दिसंबर 2018 से ही लागू होगी
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