Unified Pension Scheme Regulations and Payouts

```html Unified Pension Scheme (UPS) - A Secure Future for Central Government Employees

Unified Pension Scheme (UPS) - A Secure Future for Central Government Employees

The Government of India introduced the National Pension System (NPS) for Central Government employees from January 1, 2004, as part of pension reforms aimed at promoting long-term financial stability. This move transitioned from a defined benefit to a defined contribution system. However, during the implementation of NPS, various stakeholders emphasized the need for assured payouts for employees. To address this requirement, the Unified Pension Scheme (UPS) has been introduced as an option under NPS, effective from April 1, 2025. This scheme aims to provide assured pension benefits to Central Government employees.

What is UPS?

UPS is an option under the National Pension System (NPS), implemented through the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Operation of Unified Pension Scheme under National Pension System) Regulations, 2025. Its primary objective is to provide assured payouts to employees post-retirement. It is a 'fund-based' system that relies on the regular and timely accumulation and investment of contributions for assured payouts to employees.

Who is Eligible for UPS?

UPS is available to the following categories of individuals, provided they exercise the option:

Existing Central Government Employees: Those covered under NPS as of April 1, 2025.
Newly Appointed Employees: Those who join Central Government service on or after April 1, 2025.
Erstwhile Central Government Employees and their Spouses: Employees who were covered under NPS and retired (retirement, voluntary retirement, or retirement under FR 56(j)) on or before March 31, 2025, are eligible for UPS.
In the case of such a retired or deceased subscriber, their legally wedded spouse (if the subscriber passed away before exercising the option).

How to Exercise the UPS Option and its Deadline

For existing employees and retirees, the UPS option must be exercised within three months from April 1, 2025.
Newly appointed employees must exercise the option within 30 days of joining service.
This option can be exercised online via Form A1 (for newly appointed) or Form A2 (for migration from NPS to UPS), or by submitting it to the DDO. For retired/deceased subscriber's spouse, Forms B2 or B6 are applicable, respectively.
Once the UPS option is chosen, it will be final and irreversible. If an employee fails to exercise the UPS option within the stipulated deadline, they will be deemed to continue under NPS without the UPS option.
Upon opting for UPS, the employee's NPS corpus will be transferred to their Individual Corpus (IC) under UPS.

Contributions and Corpus Management

UPS is a fund-based system that relies on the accumulation and investment of regular contributions for assured payouts.

Employee's Contribution: Employees will contribute 10% of their Basic Pay + Dearness Allowance (DA).
Government's Contribution: The Central Government will also contribute an equal amount of 10% of the employee's Basic Pay + DA. This amount will be deposited monthly into the employee's Individual Corpus (IC).
Additional Government Contribution (Pool Corpus): An estimated additional contribution of 8.5% of Basic Pay + DA will be made by the Central Government to the Pool Corpus on a lumpsum basis. The Pool Corpus comprises the total additional contributions from all employees who have opted for UPS.
The Pool Corpus is managed by Pension Funds, which invest the funds as per the investment pattern prescribed by the Central Government.
This Pool Corpus is crucial for the timely and regular availability of assured payouts, especially for retired employees who retired on or before March 31, 2025, whose Individual Corpus is not required to be transferred to the Pool Corpus, and benefits are payable to them directly from the Pool Corpus.
For subscribers retiring on or after April 1, 2025, the value of their Individual Corpus (IC) is transferred to the Pool Corpus, provided it does not exceed the value of the Benchmark Corpus (BC).

Investment Options and Corpus Types

Investment Options: Subscribers will have the option to choose their Pension Fund and investment pattern for their Individual Corpus, including a default pattern. Options include investing 100% in Government Securities (Scheme G), or life cycle based schemes such as LC-25 (maximum 25% in equity) or LC-50 (maximum 50% in equity).
You can change your Pension Fund once and investment option twice in a financial year.
Individual Corpus (IC): This is the Net Asset Value (NAV) of the outstanding units in the subscriber's individual PRAN (Permanent Retirement Account Number). This is the corpus based on which the payout under UPS is calculated.
Benchmark Corpus (BC): This is a reference corpus calculated by the CRA (Central Recordkeeping Agency) based on certain assumptions, such as regular and timely contributions, investment in the default pattern, no partial withdrawals, and non-consideration of voluntary contributions.
- If IC is less than BC, the payable payout will be reduced proportionally, unless the shortfall is made good.
- If IC is greater than BC, the excess amount will be transferred to the subscriber and the full assured payout will be made. The subscriber has the option to make good any shortfall in BC.

Benefits Available Under UPS

UPS offers various benefits, with eligibility and calculation dependent on specific conditions:

1. Lump Sum Payment:

A lump sum payment equivalent to 1/10th of the last drawn Basic Pay (including Non-Practicing Allowance, if applicable) + Dearness Allowance at the date of retirement will be payable for each completed six months of qualifying service.
This payment will not affect the amount of assured payout.

2. Assured Payout:

Upon completion of a minimum of 25 years of qualifying service, 50% of the average Basic Pay of the last 12 months immediately preceding retirement will be payable.
In case of a shorter qualifying service period, a proportionate payout will be due.
Minimum Guaranteed Payout: Upon completion of a minimum of 10 years or more of qualifying service, a guaranteed payout of a minimum of ₹10,000 per month will be assured, provided $(P/2) * (Q/300)$ is less than ₹10,000.

3. Admissible Payout:

If the Individual Corpus (IC) is less than the Benchmark Corpus (BC), or if a Final Withdrawal (FW) is made, the assured payout will be proportionally reduced.
The formula is: Admissible Payout = Assured Payout $\times$ IC/BC $\times$ (1-FW%) (where FW% is the percentage of Final Withdrawal).

4. Final Withdrawal (FW):

The subscriber or legally wedded spouse will have the option to withdraw up to 60% of the Individual Corpus or Benchmark Corpus, whichever is lower.
This withdrawal will be subject to a proportionate reduction in the admissible payout.

5. Family Payout:

Upon the demise of the subscriber, the legally wedded spouse will receive 60% of the admissible payout received by the subscriber immediately preceding demise, for life.

6. Dearness Relief (DR):

Dearness Relief will be payable on the admissible payout and family payout as declared by the Central Government from time to time.

7. Partial Withdrawals:

Partial withdrawals from the Individual Corpus are permitted after completing a lock-in period of 3 years from the date of enrollment in UPS or joining NPS.
This is limited to a total of three times, including withdrawals made under NPS.
The withdrawal will not exceed 25% of the subscriber's own contributions.
Withdrawals are permissible only for certain specific purposes, such as: children's higher education or marriage, construction or purchase of a house, treatment of illness, expenses related to disability/incapacity, or skill development.
If the IC falls below BC due to a partial withdrawal, the admissible payout will be proportionally reduced, unless the shortfall is made good.

Special Benefits for Erstwhile Central Government Employees (Retired before March 31, 2025)

For subscribers who retired on or before March 31, 2025, there are additional benefits:

Monthly Top-up: The difference between the admissible payout and the representative annuity amount will be payable as a monthly top-up.
Arrears and Interest: Arrears for the past period will be paid with simple interest at Public Provident Fund (PPF) rates.
For such employees, there will be no requirement to transfer the Individual Corpus to the Pool Corpus; however, benefits will be paid from the Pool Corpus itself.

Calculation of Qualifying Service

Qualifying service will be determined as complete months of regular service under the Central Government.
It will commence from the date of joining NPS (for those who joined service before April 1, 2025) or the date of joining UPS (for those who joined service on or after April 1, 2025).
The date of termination of service will be the date of retirement.
Certain periods will not be included in qualifying service, such as unauthorized absence (unless condoned by the competent authority), or deputation/foreign service for which contributions have not been received.
Qualifying Service less than 60 months: If qualifying service (Q) is less than 120 months (10 years), no UPS benefits will be admissible.
Between 120 and 300 months: If Q is more than 120 months but less than 300 months (25 years), a proportionate assured payout will be admissible.
300 months or more: If Q is 300 months or more, the full assured payout will be admissible.

Procedure and Administration

UPS will be implemented using the existing framework of NPS through various intermediaries such as NPS Trust, Pension Funds, Central Recordkeeping Agency (CRA), Trustee Bank, and Security Custodian. This will also involve nodal offices like Head of Office (HOO), Pay & Accounts Officer (PAO), and Drawing & Disbursing Officer (DDO). The UPS Payout Order for the disbursement of benefits will be issued by the PAO.

Conclusion

The Unified Pension Scheme (UPS) is a significant initiative for Central Government employees covered under NPS. This scheme provides a robust framework of financial security by ensuring a stable and secure income for them post-retirement. It combines the flexibility of NPS with assured benefits, giving employees greater confidence in planning their future.

Disclaimer: This information is for illustrative, informational, and educational purposes only. In case of any contradiction or ambiguity, the provisions contained in the relevant Act, Regulations, and Notifications shall prevail. For more information, please refer to official government notifications and PFRDA Regulations.

Further Information:

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) - केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक सुनिश्चित भविष्य

भारत सरकार ने दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए पेंशन सुधारों के तहत 01 जनवरी 2004 से केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) की शुरुआत की, जिसने परिभाषित लाभ (defined benefit) को एक परिभाषित योगदान प्रणाली (defined contribution system) से बदल दिया। हालांकि, NPS के कार्यान्वयन के दौरान, विभिन्न हितधारकों ने कर्मचारियों के लिए निश्चित भुगतान (assured pay-out) की आवश्यकता पर जोर दिया। इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को NPS के तहत एक विकल्प के रूप में पेश किया गया है, जो 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी है। यह योजना केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन लाभ प्रदान करती है।

UPS क्या है?

UPS, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत एक विकल्प है, जिसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) (नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम के संचालन) विनियम, 2025 के माध्यम से लागू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित भुगतान प्रदान करना है। यह एक 'फंड-आधारित' प्रणाली है जो कर्मचारियों को सुनिश्चित भुगतान के लिए योगदानों के नियमित और समय पर संचय तथा उसके निवेश पर निर्भर करती है।

UPS के लिए कौन पात्र है?

UPS निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, बशर्ते वे विकल्प का प्रयोग करें:

मौजूदा केंद्रीय सरकार के कर्मचारी: वे जो 1 अप्रैल, 2025 तक NPS के अंतर्गत आते हैं।
नए नियुक्त कर्मचारी: वे जो 1 अप्रैल, 2025 को या उसके बाद केंद्रीय सरकार की सेवा में शामिल होते हैं।
भूतपूर्व केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और उनके जीवनसाथी: वे कर्मचारी जो NPS के अंतर्गत कवर थे और 31 मार्च, 2025 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए हैं (सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, या मौलिक नियम 56(j) के तहत सेवानिवृत्ति) और UPS के लिए पात्र हैं।
ऐसे सेवानिवृत्त या मृत सब्सक्राइबर के मामले में उनके कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी (यदि सब्सक्राइबर ने विकल्प का प्रयोग करने से पहले ही निधन कर दिया हो)।

UPS विकल्प का प्रयोग कैसे करें और इसकी समय-सीमा क्या है?

मौजूदा कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए, UPS विकल्प का प्रयोग 1 अप्रैल, 2025 से तीन महीने के भीतर करना होगा।
नए नियुक्त कर्मचारियों को सेवा में शामिल होने के 30 दिनों के भीतर विकल्प का प्रयोग करना होगा।
यह विकल्प A1 फॉर्म (नए नियुक्त) या A2 फॉर्म (NPS से UPS में माइग्रेशन) के माध्यम से ऑनलाइन या DDO को प्रस्तुत करके किया जा सकता है। सेवानिवृत्त/मृत सब्सक्राइबर के जीवनसाथी के लिए क्रमशः B2 या B6 फॉर्म हैं।
एक बार UPS का विकल्प चुनने के बाद, यह अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा। यदि कोई कर्मचारी निर्धारित समय-सीमा के भीतर UPS विकल्प का प्रयोग करने में विफल रहता है, तो उसे NPS के अंतर्गत बिना UPS विकल्प के जारी रखने वाला माना जाएगा।
UPS विकल्प चुनने के बाद, कर्मचारी का NPS कॉर्पस UPS के तहत उसके व्यक्तिगत कॉर्पस (Individual Corpus - IC) में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

योगदान और कॉर्पस का प्रबंधन

UPS एक फंड-आधारित प्रणाली है जो सुनिश्चित भुगतान के लिए नियमित योगदान के संचय और निवेश पर निर्भर करती है।

कर्मचारी का योगदान: कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते (Basic Pay + DA) का 10% योगदान करेंगे।
सरकार का योगदान: केंद्र सरकार भी कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% के बराबर योगदान देगी। यह राशि कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस (Individual Corpus - IC) में हर महीने जमा की जाएगी।
अतिरिक्त सरकारी योगदान (पूल कॉर्पस): केंद्र सरकार द्वारा मूल वेतन और महंगाई भत्ते का एक अनुमानित 8.5% का अतिरिक्त योगदान पूल कॉर्पस (Pool Corpus) में एकमुश्त आधार पर किया जाएगा। पूल कॉर्पस में सभी कर्मचारियों का कुल अतिरिक्त योगदान शामिल होता है, जिन्होंने UPS का विकल्प चुना है।
पूल कॉर्पस को पेंशन फंड्स द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पैटर्न के अनुसार धन का निवेश करते हैं।
यह पूल कॉर्पस सुनिश्चित भुगतान की समय पर और नियमित उपलब्धता के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए जो 31 मार्च, 2025 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, जिनके व्यक्तिगत कॉर्पस को पूल कॉर्पस में स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं होती है, और उन्हें लाभ पूल कॉर्पस से ही देय होते हैं।
जो सब्सक्राइबर 1 अप्रैल, 2025 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होते हैं, उनके व्यक्तिगत कॉर्पस (IC) का मूल्य पूल कॉर्पस में स्थानांतरित कर दिया जाता है, बशर्ते यह बेंचमार्क कॉर्पस (Benchmark Corpus - BC) के मूल्य से अधिक न हो।

निवेश विकल्प और कॉर्पस प्रकार

निवेश विकल्प: सब्सक्राइबर के पास अपने व्यक्तिगत कॉर्पस के निवेश के लिए पेंशन फंड और निवेश पैटर्न चुनने का विकल्प होगा, जिसमें एक डिफ़ॉल्ट पैटर्न भी शामिल है। विकल्पों में 100% सरकारी प्रतिभूतियों (Scheme G) में निवेश, या जीवन चक्र आधारित योजनाएं जैसे LC-25 (इक्विटी में अधिकतम 25%) या LC-50 (इक्विटी में अधिकतम 50%) शामिल हैं।
आप एक वित्तीय वर्ष में एक बार पेंशन फंड और दो बार निवेश विकल्प बदल सकते हैं।
व्यक्तिगत कॉर्पस (Individual Corpus - IC): यह ग्राहक के व्यक्तिगत PRAN (Permanent Retirement Account Number) में बकाया इकाइयों का शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (NAV) है। यह वह कॉर्पस है जिसके आधार पर UPS के तहत भुगतान की गणना की जाती है।
बेंचमार्क कॉर्पस (Benchmark Corpus - BC): यह एक संदर्भ कॉर्पस है जिसकी गणना CRA (Central Recordkeeping Agency) द्वारा कुछ धारणाओं के आधार पर की जाती है, जैसे कि नियमित और समय पर योगदान, डिफ़ॉल्ट पैटर्न में निवेश, कोई आंशिक निकासी नहीं, और स्वैच्छिक योगदानों को न मानना।
- यदि IC, BC से कम है, तो देय भुगतान आनुपातिक रूप से कम हो जाएगा, जब तक कि कमी की भरपाई न की जाए।
- यदि IC, BC से अधिक है, तो अतिरिक्त राशि सब्सक्राइबर को स्थानांतरित कर दी जाएगी और पूरा सुनिश्चित भुगतान किया जाएगा। सब्सक्राइबर के पास BC में कमी की भरपाई करने का विकल्प होता है।

UPS के तहत उपलब्ध लाभ

UPS विभिन्न लाभ प्रदान करता है, जिनकी पात्रता और गणना विशिष्ट शर्तों पर निर्भर करती है:

1. एकमुश्त भुगतान (Lump Sum Payment):

सेवानिवृत्ति की तारीख पर अंतिम आहरित मूल वेतन (जिसमें गैर-अभ्यास भत्ता, यदि लागू हो) + महंगाई भत्ता के 1/10वें हिस्से के बराबर एकमुश्त भुगतान प्रत्येक पूर्ण छह महीने की अर्हक सेवा के लिए देय होगा।
यह भुगतान सुनिश्चित भुगतान की मात्रा को प्रभावित नहीं करेगा।

2. सुनिश्चित भुगतान (Assured Payout):

न्यूनतम 25 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर, सेवानिवृत्ति से ठीक पहले के पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% देय होगा।
कम अर्हक सेवा अवधि के मामले में, आनुपातिक भुगतान देय होगा।
न्यूनतम गारंटीकृत भुगतान: न्यूनतम 10 वर्ष या उससे अधिक की अर्हक सेवा पूरी करने पर, प्रति माह न्यूनतम 10,000 रुपये का गारंटीकृत भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा, बशर्ते $(P/2) * (Q/300)$ 10,000 रुपये से कम हो।

3. स्वीकार्य भुगतान (Admissible Payout):

यदि व्यक्तिगत कॉर्पस (IC), बेंचमार्क कॉर्पस (BC) से कम है, या यदि अंतिम निकासी (Final Withdrawal) की जाती है, तो सुनिश्चित भुगतान आनुपातिक रूप से कम हो जाएगा।
इसका सूत्र है: स्वीकार्य भुगतान = सुनिश्चित भुगतान $\times$ IC/BC $\times$ (1-FW%) (जहां FW% अंतिम निकासी का प्रतिशत है)।

4. अंतिम निकासी (Final Withdrawal - FW):

सब्सक्राइबर या कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी को व्यक्तिगत कॉर्पस या बेंचमार्क कॉर्पस, जो भी कम हो, का 60% तक निकालने का विकल्प मिलेगा।
यह निकासी स्वीकार्य भुगतान में आनुपातिक कमी के अधीन होगी।

5. पारिवारिक भुगतान (Family Payout):

सब्सक्राइबर के निधन पर, कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी को सब्सक्राइबर द्वारा निधन से ठीक पहले प्राप्त स्वीकार्य भुगतान का 60% आजीवन प्राप्त होगा।

6. महंगाई राहत (Dearness Relief - DR):

स्वीकार्य भुगतान और पारिवारिक भुगतान पर समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा घोषित महंगाई राहत देय होगी।

7. आंशिक निकासी (Partial Withdrawals):

UPS में नामांकन की तारीख या NPS में शामिल होने की तारीख से 3 साल की लॉक-इन अवधि पूरी होने के बाद व्यक्तिगत कॉर्पस से आंशिक निकासी की अनुमति है।
यह कुल तीन बार तक सीमित है, जिसमें NPS के तहत की गई निकासी भी शामिल है।
निकासी सब्सक्राइबर के स्वयं के योगदानों के 25% से अधिक नहीं होगी।
निकासी केवल कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अनुमेय है, जैसे: बच्चों की उच्च शिक्षा या विवाह, घर का निर्माण या खरीद, बीमारी का इलाज, विकलांगता/अक्षमता से संबंधित खर्च, या कौशल विकास।
यदि आंशिक निकासी के कारण IC, BC से कम हो जाता है, तो स्वीकार्य भुगतान आनुपातिक रूप से कम हो जाएगा, जब तक कि कमी की भरपाई न की जाए।

भूतपूर्व केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों (31.03.2025 से पहले सेवानिवृत्त) के लिए विशेष लाभ

जो सब्सक्राइबर 31 मार्च, 2025 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके लिए अतिरिक्त लाभ हैं:

मासिक टॉप-अप: स्वीकार्य भुगतान और प्रतिनिधि वार्षिकी राशि के बीच का अंतर मासिक टॉप-अप के रूप में देय होगा।
बकाया और ब्याज: पिछली अवधि के लिए बकाया भुगतान पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) दरों पर साधारण ब्याज के साथ किया जाएगा।
ऐसे कर्मचारियों के लिए, व्यक्तिगत कॉर्पस को पूल कॉर्पस में स्थानांतरित करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी; हालांकि, लाभ पूल कॉर्पस से ही भुगतान किए जाएंगे।

अर्हक सेवा (Qualifying Service) की गणना

अर्हक सेवा केंद्रीय सरकार के तहत नियमित सेवा के पूर्ण महीनों के रूप में निर्धारित की जाएगी।
यह NPS में शामिल होने की तारीख (1.4.2025 से पहले सेवा में शामिल होने वालों के लिए) या UPS में शामिल होने की तारीख (1.4.2025 के बाद सेवा में शामिल होने वालों के लिए) से शुरू होगी।
सेवा की समाप्ति तिथि सेवानिवृत्ति की तारीख होगी।
कुछ अवधियों को अर्हक सेवा में शामिल नहीं किया जाएगा, जैसे कि अनधिकृत अनुपस्थिति (यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा माफ न की गई हो), या प्रतिनियुक्ति/विदेशी सेवा जिसके लिए योगदान प्राप्त नहीं हुआ है।
60 महीने से कम की अर्हक सेवा: यदि अर्हक सेवा (Q) 120 महीने (10 साल) से कम है, तो कोई UPS लाभ नहीं मिलेगा।
120 से 300 महीने के बीच: यदि Q 120 महीने से अधिक लेकिन 300 महीने (25 साल) से कम है, तो आनुपातिक सुनिश्चित भुगतान देय होगा।
300 महीने या उससे अधिक: यदि Q 300 महीने या उससे अधिक है, तो पूरा सुनिश्चित भुगतान देय होगा।

प्रक्रिया और प्रशासन

UPS को NPS के मौजूदा ढांचे का उपयोग करके विभिन्न मध्यस्थों जैसे NPS ट्रस्ट, पेंशन फंड, सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA), ट्रस्टी बैंक और प्रतिभूति कस्टोडियन के माध्यम से लागू किया जाएगा। इसमें हेड ऑफ ऑफिस (HOO), पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर (PAO) और ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर (DDO) जैसे नोडल कार्यालय भी शामिल होंगे। लाभों के भुगतान के लिए UPS पेआउट ऑर्डर PAO द्वारा जारी किया जाएगा।

निष्कर्ष

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) केंद्रीय सरकार के उन कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है जो NPS के अंतर्गत आते हैं। यह योजना उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद एक सुनिश्चित और सुरक्षित आय प्रदान करके वित्तीय सुरक्षा का एक मजबूत ढाँचा प्रदान करती है। यह NPS के लचीलेपन को सुनिश्चित लाभों के साथ जोड़ती है, जिससे कर्मचारियों को अपने भविष्य की योजना बनाने में अधिक आत्मविश्वास मिलता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल दृष्टांत, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। किसी भी विरोध या अस्पष्टता के मामले में, संबंधित अधिनियम, विनियमों और अधिसूचनाओं में निहित प्रावधान मान्य होंगे। अधिक जानकारी के लिए, कृपया आधिकारिक सरकारी अधिसूचनाएं और PFRDA विनियम देखें।

अधिक जानकारी:

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