Unified Pension Scheme (UPS): Frequently Asked Questions

Unified Pension Scheme (UPS): Frequently Asked Questions

This information is based on the official FAQs for the Unified Pension Scheme (UPS), which can be found here.

The Unified Pension Scheme (UPS) is an alternative scheme under the National Pension System ( NPS ) for Central Government employees, aiming to provide an assured monthly payout after retirement. This scheme will be effective from April 1, 2025 , and is based on contributions from both the employee and the government. The assured payout can be 50% of the average basic pay just before retirement or a minimum of ₹10,000 per month, depending on qualifying service and contributions, and includes Dearness Relief. This document clarifies eligibility criteria, payment calculation, family pension, and the scheme's operation in various scenarios, including provisions for previously retired individuals.

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Unified Pension Scheme (UPS) - Your New Retirement Support!

Are you a Central Government employee concerned about your financial security after retirement? Then here's great news for you! The Central Government has introduced a new option under the National Pension System (NPS) - the Unified Pension Scheme (UPS) . This scheme paves the way for you to receive an assured payout after retirement, securing your future.

Let's learn more about this important scheme in detail:

What is UPS?

The Unified Pension Scheme (UPS) is a 'fund-based' payout system . This means it relies on the accumulation and investment of regular and timely contributions (from both the employee and the Central Government) to provide monthly payments to the retiring employee.

Key Points and Benefits:

• Operational Date: The Unified Pension Scheme will be operational from April 1, 2025 .
• Eligibility: This scheme is for Central Government employees who fall under the National Pension System (NPS) and opt for UPS.
• Assured Payout Calculation:
  • The full assured payout will be 50% of the 12-month average basic pay just before retirement.
  • This full payout will be payable upon completion of a minimum of 25 years of qualifying service .
  • If your qualifying service period is less than 25 years, a proportionate payout will be admissible.
  • Most importantly, a minimum payout of ₹10,000 per month is assured, provided your retirement occurred after 10 years or more of qualifying service, and contributions were timely and regularly deposited with no withdrawals.
• Family Payout: If the payout holder dies after retirement, their spouse (who is legally married on the date of retirement) will be assured a family payout of 60% of the payout admissible to the payout holder.
• Eligibility Criteria for Assured Payout:
  • Upon retirement after completing a minimum of 10 years of qualifying service.
  • Upon retirement under the provisions of FR 56 (j) (if it is not a penalty).
  • In case of voluntary retirement after a minimum qualifying service period of 25 years, from the date the employee would have retired if they had continued in service.
• UPS Option will NOT be available in these circumstances:
  • If an employee retires before completing 10 years of qualifying service.
  • If the employee is removed, dismissed from service, or resigns.
• Dearness Relief: Dearness Relief will be available on the assured payout and family payout, calculated similarly to the Dearness Allowance applicable to serving employees. This will be payable only once the payout commences.
• Lump Sum Payment on Retirement: A lump sum payment of 10% of monthly emoluments (basic pay + dearness allowance) for every six months of qualifying service will also be received on retirement. This lump sum payment will not affect your assured monthly payout.
• Contribution Rate:
  • Employee's contribution will be 10% of Basic Pay + Dearness Allowance.
  • The Central Government's matching contribution will also be 10% of Basic Pay + Dearness Allowance. Both these contributions will be credited to the employee's individual corpus.
  • Additionally, the Central Government will collectively provide an estimated 8.5% of Basic Pay + Dearness Allowance as an additional contribution to the pool corpus for all employees who have opted for the UPS. This additional contribution is to support the assured payout under the UPS.
• Benchmark Corpus: This is the corpus value earned through a default pattern of investment defined by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA). It will be calculated based on regular contributions and investments according to the 'Default Pattern' defined by PFRDA.
• Management of Individual and Pooled Corpus: Employees can only choose investment options for the individual corpus, while investment decisions for the pooled corpus will remain solely with the Central Government.
• Treatment of Excess/Deficit Amount:
  • If your individual corpus is more than the benchmark corpus, you will transfer an amount equal to the benchmark corpus to the pooled corpus, and the remaining amount will be credited to you .
  • If your individual corpus is less than the benchmark corpus, you will have the option to make additional contributions to cover this difference.
• Final Nature of Option: Once the UPS option is chosen, it will be considered final and cannot be changed.
• Applicable to Previous Retirees Also: The provisions of UPS will also apply to those previous NPS retirees who retired before the operational date of UPS. In such cases, arrears for the past period will be paid with interest as per Public Provident Fund (PPF) rates.
• Corpus Value Information: You will be informed of the value/units of your individual corpus and the corresponding benchmark corpus from time to time.

Conclusion:

The Unified Pension Scheme (UPS) is a significant step towards providing a assured, secure, and stable income to Central Government employees after retirement. It not only ensures financial stability but also makes your retirement planning more reliable with additional benefits like protection from inflation and a lump sum payment. If you are a Central Government employee, seriously considering this option could be a wise decision for your future.

एकीकृत पेंशन योजना: सामान्य प्रश्नोत्तरी

यह जानकारी एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के आधिकारिक अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों पर आधारित है, जिसे आप यहां पा सकते हैं।

एकीकृत पेंशन योजना ( यूपीएस ) केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ( एनपीएस ) के तहत एक वैकल्पिक योजना है, जिसका उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद एक सुनिश्चित मासिक भुगतान प्रदान करना है। यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी, और यह कर्मचारी और सरकार दोनों के योगदान पर आधारित है। सुनिश्चित भुगतान सेवानिवृत्ति से ठीक पहले के औसत मूल वेतन का 50% या न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह हो सकता है, जो योग्यता सेवा और योगदान पर निर्भर करता है, और इसमें महंगाई राहत भी शामिल है। यह दस्तावेज़ पात्रता मानदंड, भुगतान की गणना, परिवार पेंशन, और विभिन्न परिदृश्यों में योजना के संचालन को स्पष्ट करता है, जिसमें पिछले सेवानिवृत्त लोगों के लिए प्रावधान भी शामिल हैं।

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केंद्रीकृत पेंशन योजना (UPS) - आपके रिटायरमेंट का नया सहारा!

क्या आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और अपनी सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं? तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है! केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत एक नया विकल्प पेश किया है - यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) । यह योजना सेवानिवृत्ति के बाद एक सुनिश्चित भुगतान (Assured Payout) प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करती है, जिससे आपका भविष्य सुरक्षित हो सके।

आइए, इस महत्वपूर्ण योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं:

UPS क्या है?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) एक 'फंड-आधारित' भुगतान प्रणाली है। इसका मतलब है कि यह सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को मासिक भुगतान देने के लिए नियमित और समय पर योगदान (कर्मचारी और केंद्र सरकार दोनों से) के संचय और निवेश पर निर्भर करती है।

मुख्य बिंदु और लाभ:

• परिचालन की तिथि: यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल, 2025 से परिचालित होगी।
• पात्रता: यह योजना केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए है, जो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के दायरे में आते हैं और UPS का विकल्प चुनते हैं।
• सुनिश्चित भुगतान की गणना:
  • पूर्ण सुनिश्चित भुगतान, सेवानिवृत्ति से ठीक पहले के 12 मासिक औसत मूल वेतन का 50% होगा।
  • यह पूर्ण भुगतान न्यूनतम 25 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद देय होगा।
  • यदि आपकी अर्हक सेवा अवधि 25 वर्ष से कम है, तो आनुपातिक भुगतान स्वीकार्य होगा।
  • सबसे महत्वपूर्ण, न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह का भुगतान सुनिश्चित किया गया है, बशर्ते आपकी सेवानिवृत्ति 10 वर्ष या उससे अधिक की अर्हक सेवा के बाद हुई हो, और योगदान समय पर व नियमित रूप से जमा किया गया हो और कोई निकासी न की गई हो।
• पारिवारिक भुगतान: यदि भुगतान धारक की सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो जाती है, तो उसके जीवनसाथी (जो सेवानिवृत्ति की तारीख पर कानूनी रूप से विवाहित हो) को भुगतान धारक को देय भुगतान का 60% पारिवारिक भुगतान के रूप में सुनिश्चित किया जाएगा।
• सुनिश्चित भुगतान के लिए पात्रता मानदंड:
  • न्यूनतम 10 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्ति पर।
  • FR 56 (j) के प्रावधानों के तहत सेवानिवृत्ति पर (यदि यह दंड नहीं है)।
  • न्यूनतम 25 वर्ष की अर्हक सेवा अवधि के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में, उस तारीख से जब कर्मचारी सेवा में जारी रहने पर सेवानिवृत्त होता।
• इन परिस्थितियों में UPS का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा:
  • यदि कोई कर्मचारी 10 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी होने से पहले सेवानिवृत्त होता है।
  • यदि कर्मचारी को सेवा से हटा दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है या वह इस्तीफा दे देता है।
• महंगाई से सुरक्षा (Dearness Relief): सुनिश्चित भुगतान और पारिवारिक भुगतान पर महंगाई राहत (Dearness Relief) उपलब्ध होगी, जिसकी गणना सेवारत कर्मचारियों पर लागू महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) के समान की जाएगी। यह तभी देय होगी जब भुगतान शुरू हो जाए।
• सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान: सेवानिवृत्ति पर हर छह महीने की अर्हक सेवा के लिए मासिक परिलब्धियों (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) का 10% का एकमुश्त भुगतान भी मिलेगा। यह एकमुश्त भुगतान आपके सुनिश्चित मासिक भुगतान को प्रभावित नहीं करेगा।
• योगदान की दर:
  • कर्मचारी का योगदान मूल वेतन + महंगाई भत्ता का 10% होगा।
  • केंद्र सरकार का मिलान योगदान भी मूल वेतन + महंगाई भत्ता का 10% होगा। ये दोनों योगदान कर्मचारी के व्यक्तिगत कोष में जमा किए जाएंगे।
  • इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार उन सभी कर्मचारियों के मूल वेतन + महंगाई भत्ता का अनुमानित 8.5% का अतिरिक्त योगदान सामूहिक रूप से पूल कोष में प्रदान करेगी, जिन्होंने UPS विकल्प चुना है। यह अतिरिक्त योगदान UPS के तहत सुनिश्चित भुगतान का समर्थन करने के लिए है।
• बेंचमार्क कॉर्पस (Benchmark Corpus): यह पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा परिभाषित निवेश के एक डिफ़ॉल्ट पैटर्न के माध्यम से अर्जित कोष मूल्य है। इसकी गणना नियमित योगदान और PFRDA द्वारा परिभाषित 'डिफ़ॉल्ट पैटर्न' के अनुसार निवेश के आधार पर की जाएगी।
• व्यक्तिगत और पूलित कोष का प्रबंधन: कर्मचारी केवल व्यक्तिगत कोष के लिए निवेश विकल्प चुन सकता है, जबकि पूल कोष के निवेश निर्णय पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास रहेंगे।
• अतिरिक्त/कमी राशि का उपचार:
  • यदि आपका व्यक्तिगत कोष बेंचमार्क कोष से अधिक है, तो आप बेंचमार्क कोष के बराबर राशि पूल कोष में स्थानांतरित करेंगे, और शेष राशि आपको क्रेडिट कर दी जाएगी।
  • यदि आपका व्यक्तिगत कोष बेंचमार्क कोष से कम है, तो आपके पास इस अंतर को पूरा करने के लिए अतिरिक्त योगदान करने का विकल्प होगा।
• विकल्प की अंतिम प्रकृति: एक बार UPS विकल्प चुनने के बाद, यह विकल्प अंतिम माना जाएगा और इसमें बदलाव नहीं किया जा सकेगा।
• पिछले सेवानिवृत्त लोगों पर भी लागू: UPS के प्रावधान NPS के उन पिछले सेवानिवृत्त लोगों पर भी लागू होंगे जो UPS के परिचालन की तारीख से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं। ऐसे मामलों में, पिछले अवधि के लिए बकाया राशि पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) दरों के अनुसार ब्याज सहित भुगतान की जाएगी।
• कोष मूल्य की जानकारी: आपको आपके व्यक्तिगत कोष और संबंधित बेंचमार्क कोष का मूल्य/इकाइयाँ समय-समय पर सूचित की जाएंगी।

निष्कर्ष:

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक सुनिश्चित, सुरक्षित और स्थिर आय प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करती है, बल्कि महंगाई से सुरक्षा और एकमुश्त भुगतान जैसे अतिरिक्त लाभों के साथ आपके सेवानिवृत्ति नियोजन को अधिक विश्वसनीय बनाती है। यदि आप एक केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, तो इस विकल्प को गंभीरता से विचार करना आपके भविष्य के लिए एक समझदारी भरा निर्णय हो सकता है।